राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की मांग को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ़ ग्रामीण बैंक ऑफीसर्स की प्रतिज्ञा यात्रा 17 को बस्ती में

बस्ती :- देश भर की वर्तमान में कार्य कर रही 43 ग्रामीण बैंकों को आपस में राज्य स्तर पर एक राज्य एक ग्रामीण बैंक के तहत केंद्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की प्रमुख रूप से मांग के साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ़ ग्रामीण बैंक ऑफीसर्स द्वारा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा प्रारंभ की गई है जिसका प्रारंभ फतेहपुर जनपद से 13 अक्टूबर से किया गया है यात्रा प्रथम चरण में फतेहपुर रायबरेली प्रतापगढ़ सुल्तानपुर फैजाबाद गोरखपुर बस्ती अमेठी कानपुर नगर एवं देहात में जाएगी जो कि 17 अक्टूबर तक चलेगी उपरोक्त यात्रा प्रदेश में सात चरण में समस्त जनपदों में क्रमशाह जाएगी इसके उपरांत उत्तर भारत में यात्रा करेगी विदित हो कि भारत सरकार नीति आयोग के सुझाव पर ग्रामीण बैंकों को एक बार पुनः पुनर्गठित करने की नई योजना बना रही है जो कि कार्य वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में गोपनीय रूप से तैयार किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय संगठनों में सुझाव लेने का कोई प्रयास नहीं है ऐसी स्थिति में लगभग पिछले 25 वर्षों से ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन एसोसिएशन द्वारा की जा रही मांग को पुनः बल प्रदान करने हेतु सभी कार्मिकों एवं ग्राहकों को जागरूक करने हेतु प्रतिज्ञा यात्रा का आयोजन किया गया है आज देश भर की 43 ग्रामीण बैंक के जो कि समस्त राज्यों के 675 जिलों में 26000 शाखाओं के साथ लगभग 90000 कर्मचारियों की मानव शक्ति के तहत 38 करोड़ ग्रामीण भारत के ग्राहकों के मध्य पिछले 45 वर्षों से बैंकिंग सेवा प्रदान करते हुए आठ लाख करोड़ के व्यवसाय के साथ 26 हजार करोड़ कुल आपके साथ मजबूती से स्थापित हो चुकी है प्रतिज्ञा यात्रा के माध्यम से भारत सरकार के पुनर्गठन नीति के वर्तमान निर्धारण के प्रवर्तक बैंक रूपी व्यवस्था को पूर्णता समाप्त कर ग्रामीण बैंक संस्था को व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा करने का स्वतंत्र अवसर देने की प्रबल मांग करती है आज दुनिया की सबसे बड़ी बाजार ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवा का सबसे बड़ा नेटवर्क ग्रामीण बैंक का है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एक करने से ग्रामीण भारत में निवास कर रहे 70% निवासियों के जीवन को आर्थिक प्रगति का सबसे प्रमुख हथियार होगा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के अतिरिक्त अन्य मांगों में बिना भेदभाव किए पेंशन नीति बैंकिंग 1993 को लागू करना 15,000 से अधिक दैनिक वेतन भोगी आज खाई स्टाफ को नियमित करना सेवा शर्त एवं भत्ते तथा सुविधाओं का प्रमोशन नीति को बैंकिंग उद्योग के समान ही ग्रामीण बैंकों में प्रभावी किया जाए उपरोक्त मांगों के साथ सभी सांसदों को 25 अक्टूबर को एक साथ प्रदेश में ज्ञापन दिया जाएगा उपरोक्त सूचना नेशनल फेडरेशन ऑफ आरआरबी ऑफिसर के अध्यक्ष शगुन शुक्ला के द्वारा प्रेषित की गई है

Author: कपीश मिश्रा (मुख्य संपादक)

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