काष्ठ उद्योग को बचाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
बस्ती :-(मार्तण्ड प्रभात) काष्ठ आधारिक उद्योग कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को अमन कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2018 में जारी किये गये लाइसेंस को पूर्ववत बना रहने दिया जाय।
ज्ञापन में कहा गया है कि शासन ने 20 वर्षो के बाद छूट प्रजाति यूकेलिप्टस, पापुलर आदि उपजाई जाने वाली प्रजातियों के उपयोग हेतु उत्तर प्रदेश में 1250 लाइसेंस जारी किया। प्रोविजनल लाइसेंस धारकों से 5 वर्षो का एक साथ लगभग 20 करोड़ रूपया लाइसेंस शुल्क 2018 में ही जमा करा लिया। लाइसेंस धारकों ने जमीन व मशीनों में लगभग 1500 करोड़ रूपये का निवेश कर दिया ।
अभी तक विवादों के चलते लाइसेंस धारक कार्य शुरू नहीं कर सके हैं । यदि उन्हें लाइसेंस के अनुरूप कार्य करने का अवसर मिले तो काष्ठ उद्योग विकसित होगा और लाखों लोग रोजगार से जुड़ सकेंगे।
ज्ञापन सौंपने वालों में हरिश्चन्द्र वर्मा, प्रिन्स कुमार सिंह, श्रीराम पाण्डेय, रामसेवक, राम अवतार, राम अजोर शर्मा, बलराम यादव आदि शामिल रहे।
