48 घंटे में जारी हो सकती है निकाय चुनाव की अधिसूचना , बैठक में मिली मंजूरी

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लखनऊ । उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 48 घंटे में जारी हो सकती है । आपको बता दे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बुधवार शाम को कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है । योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगने के बाद निर्वाचन आयोग अगले 48 घंटे में अधिसूचना जारी कर सकता है।

यूपी कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास विभाग के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रेस कान्फ्रेंस में फैसलों की जानकारी दी।

अध्यादेश लाएगी योगी सरकार

शर्मा ने कहा, हमने 5 दिसंबर को ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के साथ सभी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए निकाय चुनाव आरक्षण की घोषणा की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। 9 मार्च को ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है।

शर्मा ने कहा, ओबीसी आयोग की सिफारिशों के अनुसार, नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने होंगे। इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा।

पिछले चुनाव के आरक्षण माने जायेंगे शून्य

पिछले चुनावों में अभी तक हुए आरक्षण को शून्य माना जाएगा। महापौर, नगरपालिका और नगरपंचायतों के लिए नए सिरे से आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

गौरतलब है कि यूपी नगर निकाय चुनाव में इस बार में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी।

विपक्ष पर लगाया ये आरोप

मंत्री ने कहा, यह पूरी कवायद कैसे शुरू हुई आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। आपको आघात लगेगा कि हाईकोर्ट में जो रिट हुई थी उसके पीछे कारण यह है कि मात्र एक नगर निकाय में जहां से नॉन ओबीसी के लोग अध्यक्ष हुआ करते थे हमने 5 दिसंबर को जो आरक्षण किया था उसमें वह आरक्षण ओबीसी का हो गया था। जो लोग ओबीसी के हितैषी की भूमिका में हैं, सच बात यह है कि वे उस ओबीसी सीट डिक्लेअर हुई सीट को जनरल कराना चाहते थे, लेकिन हकीकत यही है। वह ओबीसी सीट को जनरल कराना चाहते थे । इसकी वजह से वे कुछ न कुछ कारण खोज रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश में साफ है।

जल्द जारी करेंगे नोटिफिकेशन-मंत्री

मंत्री ने कहा कि, हम इस बात से सहमत नहीं हुए कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव हो, जबकि याचिकाकर्ता यह चाह रहे थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो जाए और ओबीसी की सीट जनरल हो जाए, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया। अभी वह प्रक्रियाधीन है कि कौन-कौन से पद के लिए बदलाव होगा । उसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वह बारीक बातें हैं। यह जल्द सामने आएगा, अभी कुछ घंटे और धीरज रखिए।