शासन व न्याय प्रशासन के उदासीन रवैए का सांकेतिक विरोध किया

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शासन व न्याय प्रशासन के उदासीन रवैए का सांकेतिक विरोध किया

बस्ती। न्यायालय कर्मियों के समस्त संगठन अपनी गंभीर समस्याओं के निस्तारण के प्रति शासन व न्याय प्रशासन के उदासीन रवैए का सांकेतिक विरोध करते हुए जनपद न्यायालय बस्ती के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर विरोध जताया।

जनपद न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों की गंभीर समस्याओं के निस्तारण को लेकर दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश लंबे समय से प्रयासरत है। जनपद न्यायालय के कर्मचारीगण का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण दशकों से लंबित है और इस कारणवश दिव्यांग,महिलाएं और बीमारी के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारी व्यथित है साथी ही मृतक आश्रितों को शैक्षिक योग्यता के अनुरूप सेवायोजन न होना, जनपद न्यायालयों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदों के रिक्त होने तथा विभागीय नियमावली का संशोधन वर्षो से शासन में लटका है।

जिस पर शासन में कोई भी ठोस कार्यवाही नही हो पा रही, राजपत्रित प्रतिष्ठा का शासनादेश शासन से हो जाने के बावजूद न्याय अनुभाग उक्त प्रतिष्ठा को प्रदान करने में कोई रुचि नहीं ले रहा, मृतक आश्रित कार्मिकों के साथ न्याय प्रदान किए जाने, एफ0टी0सी0 कर्मचारियों के वेतनवृद्धि एवं नियमितीकरण एवं अधीनस्थ न्यायालय में बढ़ते कार्य बोझ व पदोन्नति, ACP, अर्जित अवकाश लेने पर बिना किसी नियम के वेतन रोकना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति वर्षों तक लटकाए रखना इत्यादि समस्याओं के सापेक्ष में न्यायालय कर्मचारी संघ के तीनो संघ ने संयुक्त रूप से आंदोलन छेड़ दिया है।

काली पट्टी बांध कर सांकेतिक विरोध 03 अप्रैल से 07 अप्रैल तक चलेगा तत्पश्चात जनपद न्यायालय के तीनो संगठन एकस्वर से आंदोलन में हुंकार भरेंगे तथा 30 अप्रैल 2023 को दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जनपद प्रयागराज में महासम्मेलन अयोजित कर महासम्मेलन में पारित ज्ञापन उसी दिन माननीय उच्च न्यायालय को सौप कर न्यायालय कर्मचारी अपने लिए न्याय मांगेंगे और शासन के कर्मचारी विरोधी कार्यप्रणाली में सीधा हस्तक्षेप कर प्रशासन से न्याय दिलाने का आह्वान करेंगे। इस अवसर पर