कसौधन, कांदू, गौड समाज का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत कराने की मांग को लेकर प्रमुख सचिव को लिखा पत्र
बस्ती :-(मार्तण्ड प्रभात) रूधौली विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने नियम 301 के तहत विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र देकर कसौधन, कांदू, गौड एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को शासनादेश के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आग्रह शासन से किया है।
पत्र में विधायक संजय प्रताप ने कहा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग द्वारा अनुसूचित जाति, जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 13 के अधीन सूची 1 में कसौधन, कांदू, गौड आदि जाति के लोगों को अन्य पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया गया है। इसके तहत राज्य के सभी सक्षम अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया है। इस व्यवस्था के तहत पूर्व तहसीलदार, अधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाने लगा किन्तु कुछ अधिकारियों द्वारा शासनादेश की अनदेखी कर कसौधन, कांदू, गौड जाति के लोगोें को प्रमाण-पत्र निर्गत करना बंद कर दिया गया।
जिन लोगों को प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा चुका है उनका नवीनीकरण भी नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पत्र भेजकर सरकार से शासनादेश का पालन कराने का अनुरोध किया गया था किन्तु प्रकरण पर कोई कार्रवाई न होने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। विधायक संजय ने आग्रह किया है कि कसौधन, कांदू, गौड आदि पिछड़े वर्ग के लोगों का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय और बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर मण्डलों में जो अधिकारी शासनादेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई किया जाय। यह जानकारी विधायक संजय प्रताप के मीडिया प्रभारी अमर सोनी ने दी है।