विधानसभा में उठेगा छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति का मामला

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विधानसभा में उठेगा छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति का मामलाः

मेधा प्रवक्ता दीन दयाल ने सपा विधायकों को सौंपा ज्ञापन

बस्ती। शनिवार को मेधा प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी ने प्रदेश के लगभग 20 लाख छात्रों जो शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित है की मांगों को पूरा कराने के लिये समाजवादी पार्टी विधायक महेन्द्रनाथ यादव और राजेन्द्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा। कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण को विधानसभा में उठाया जायेगा जिससे लाखों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित हो सके।

मेधा प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी ने विधायकों को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुसूचित जाति, जन जाति की भांति सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-2022 तक अनेकों पात्र छात्र दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित है। सत्र 2023-2024 में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अनुसूचित जाति, एवं जन जाति के पात्रता की आय सीमा ढाई लाख रूपये निर्धारित है। ऐसी स्थिति में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की आय सीमा भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ढाई लाख रूपये वार्षिक किया जाय। कहा कि सभी वर्गो के छात्रों के लिये परीक्षा परिणाम के प्रतिशत की बाध्यता समाप्त किया जाय। कहा कि आधी अधूरी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की पूरी भरवाई की जाय। अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व की भांति निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी जाय।

समाजवादी पार्टी विधायक महेन्द्रनाथ यादव और राजेन्द्र चौधरी ने मेधा प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी को आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को सदन में उठायेंगे, यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है।